7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई 2025 से डीए में 4% वृद्धि की संभावना, सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

नई दिल्ली : केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हाल के महंगाई के आंकड़ों के आधार पर, जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 4% की वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि के बाद, डीए मौजूदा 55% से बढ़कर 59% हो जाएगा। यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए वृद्धि होगी, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इस खबर से देश के लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है, जो बढ़ती महंगाई के बीच वित्तीय राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

डीए वृद्धि का आधार: AICPI-IW आंकड़े

महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index for Industrial Workers – AICPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो पिछले 12 महीनों के औसत डेटा पर निर्भर करता है। लेबर ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 में AICPI-IW 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया। पिछले तीन महीनों में इस सूचकांक में लगातार वृद्धि देखी गई है:

  • मार्च 2025: 143.0
  • अप्रैल 2025: 143.5
  • मई 2025: 144.0

अगर जून 2025 में यह सूचकांक 144.5 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत AICPI-IW लगभग 144.17 होगा। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार, यह डीए दर को 58.85% तक ले जाएगा, जिसे सरकार द्वारा गोल करके 59% करने की संभावना है। जून के आंकड़े जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में जारी होंगे, जो डीए वृद्धि की अंतिम पुष्टि करेंगे।

डीए वृद्धि का ऐलान और लागू होने की तारीख

7वें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर (Dearness Relief) में साल में दो बार संशोधन किया जाता है – जनवरी और जुलाई में। हालांकि, इस वृद्धि का आधिकारिक ऐलान आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में होता है, और यह 1 जुलाई से रेट्रोएक्टिव रूप से लागू होता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त के लिए बकाया राशि (Arrears) भी मिलेगी। इस बार भी, ऐलान दीवाली से पहले सितंबर या अक्टूबर 2025 में होने की उम्मीद है, जो कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

डीए वृद्धि का प्रभाव: सैलरी में कितना इजाफा?

डीए की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) पर की जाती है। उदाहरण के लिए:

  • यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 (7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन) है, तो 55% डीए पर उसे ₹9,900 प्रति माह डीए के रूप में मिलता है। 4% वृद्धि के बाद (59%), डीए बढ़कर ₹10,620 हो जाएगा, यानी ₹720 प्रति माह की अतिरिक्त वृद्धि।
  • उच्च वेतन वाले कर्मचारियों, जैसे ₹56,900 मूल वेतन वाले, को 55% डीए पर ₹31,295 मिलता है, जो 59% पर बढ़कर ₹33,571 हो जाएगा, यानी ₹2,276 प्रति माह की वृद्धि।

इसके अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), और अन्य भत्तों पर भी डीए वृद्धि का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिससे कुल वेतन में और इजाफा होगा। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी।

7th Pay Commission का अंत और 8वां वेतन आयोग

यह डीए वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम होगी, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। जनवरी 2025 में, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पिछले रुझानों के अनुसार, नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, जिसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू हो सकती हैं। तब तक, कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन के आधार पर डीए वृद्धि मिलती रहेगी।

8वें वेतन आयोग से न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ा सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 तक हो सकता है। यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ होगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें

पिछली डीए वृद्धि (जनवरी 2025) में केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम थी। इसने कर्मचारियों में निराशा पैदा की थी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच यह वृद्धि अपर्याप्त मानी गई। अब, 4% की संभावित वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस खबर को लेकर चर्चा जोरों पर है, जहां कर्मचारी इसे त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं।

जुलाई 2025 से डीए में 4% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत होगी। यह वृद्धि न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को भी प्रोत्साहित करेगी। जून 2025 के AICPI-IW आंकड़ों के बाद डीए वृद्धि की अंतिम पुष्टि होगी, और कर्मचारी सितंबर-अक्टूबर में आधिकारिक ऐलान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।